ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੌਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ
ਰਿਪੋਰਟ: ਐਸ. ਮੁਨੀਰ | ਅਲੀਗੜ੍ਹ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਕਲੈਕਟਰੇਟ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 13 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮੋਰਚਾ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਹਤ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੌਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ 38 ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA), ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ (UCC) ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ-2025 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਾ 25, 26, 27, 28 ਅਤੇ 29 ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪੂਜਾ-ਅਰਾਧਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ (ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ) ਅਤੇ ਗੋਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਉਲੇਮਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪਲੇਸਿਜ਼ ਆਫ਼ ਵਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ-1991 ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 341(3) ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ, ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ, ਹੋਰ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ (ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ) ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੱਚਰ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਕੁੰਡੂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਹਤ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਮਿਦ, ਰਵੀ ਦਿਵਾਕਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਹਤ ਸੁਲਤਾਨ, ਮਦਨ ਕਸ਼ਯਪ, ਅਜ਼ਹਰ ਆਲਮ, ਬੀ.ਡੀ. ਨਕਵੀ, ਮਨਸੂਰ ਅੱਤਾ, ਸਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਜਮਈਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ (ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਫ਼ਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਕਾਸਮੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
