मौलाना मोहम्मद अली जौहर विद्यापीठासह महत्त्वाच्या राष्ट्रीय प्रश्नांवर तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी
रिपोर्ट : एस. मुनीर | अलीगड
राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा आणि भारत मुक्ती मोर्चाने मंगळवारी अलीगड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर संयुक्तपणे आंदोलन करत जिल्हा प्रशासनामार्फत भारताच्या राष्ट्रपतींना १३ कलमी निवेदन सादर केले. यावेळी मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
संघटनांनी सांगितले की, हे निवेदन केवळ एका समाजापुरते किंवा एका मुद्द्यापुरते मर्यादित नसून, भारतीय संविधानातील मूल्ये, लोकशाही परंपरा, धार्मिक स्वातंत्र्य, सामाजिक न्याय आणि सर्व नागरिकांच्या समान अधिकारांच्या संरक्षणासाठी सादर करण्यात आले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, सध्याच्या सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीत संविधानाची मूलभूत तत्त्वे, सामाजिक सलोखा, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि सर्व नागरिकांच्या समान हक्कांबाबत अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे घटनात्मक संस्थांनी आपली जबाबदारी पार पाडत प्रत्येक नागरिकाच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण सुनिश्चित करावे.
राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, अलीगडचे महासचिव इंजिनियर मोहम्मद राहत सुलतान यांनी सांगितले की, निवेदनातील प्रमुख मागणी म्हणजे मौलाना मोहम्मद अली जौहर विद्यापीठाच्या ३८ इमारती पाडण्याबाबत जारी करण्यात आलेली नोटीस तात्काळ मागे घेण्यात यावी. त्यांनी सांगितले की, कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेशी संबंधित वाद कायदेशीर आणि न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे सोडवले जावेत, पाडकामाच्या कारवाईद्वारे नव्हे. या विद्यापीठाशी हजारो विद्यार्थ्यांचे भविष्य जोडलेले असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
निवेदनात नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA), समान नागरी संहिता (UCC) आणि वक्फ (दुरुस्ती) कायदा, २०२५ यांचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच भारतीय संविधानातील कलम २५, २६, २७, २८ आणि २९ अंतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्य, उपासना, धार्मिक संस्थांचे व्यवस्थापन, शिक्षण आणि सांस्कृतिक अधिकारांचे संपूर्ण संरक्षण सुनिश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
संघटनांनी मॉब लिंचिंग आणि गोहत्येच्या आरोपांशी संबंधित घटनांची निष्पक्ष चौकशी, दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई आणि पीडित कुटुंबांना तातडीने न्याय देण्याची मागणी केली आहे. तसेच संशय किंवा कथित खोट्या प्रकरणांमध्ये तुरुंगात असलेल्या मुस्लिम युवक, उलेमा आणि धार्मिक व्यक्तींच्या प्रकरणांची पारदर्शक चौकशी करून न्याय देण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनात सांप्रदायिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा लागू करणे, Places of Worship Act, 1991 ची काटेकोर अंमलबजावणी करणे, १५ ऑगस्ट १९४७ रोजीची धार्मिक स्थिती कायम ठेवणे, संविधानातील कलम ३४१(३) मधील धर्माधारित निर्बंध हटविणे, जातनिहाय जनगणना करणे तसेच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक समाजांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
याशिवाय हजरत मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) यांच्याविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य करणाऱ्यांवर तसेच कोणत्याही धर्माच्या किंवा समाजाच्या नेत्यांचा अपमान करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, गोपाल सिंह, सच्चर, मिश्रा आणि कुंडू आयोगांच्या शिफारशी लागू कराव्यात आणि धर्म किंवा जातीच्या नावावर द्वेष व हिंसा पसरविणाऱ्यांवर प्रभावी कारवाई करावी, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.
इंजिनियर मोहम्मद राहत सुलतान यांनी सांगितले की, भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिकाला समानता, न्याय आणि धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी देते. त्यामुळे या घटनात्मक मूल्यांची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी होणे अत्यंत आवश्यक आहे. राष्ट्रपती या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक निर्देश देतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
निवेदन सादर करताना प्रदीप अॅडव्होकेट, मोहम्मद हमीद, रवी दिवाकर, इंजिनियर मोहम्मद राहत सुलतान, मदन कश्यप, अझहर आलम, बी. डी. नकवी, मन्सूर अत्ता, सत्य प्रकाश तसेच जमीयत उलेमा-ए-हिंद (पश्चिम उत्तर प्रदेश) चे कार्यकारिणी सदस्य मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी यांच्यासह विविध सामाजिक, धार्मिक आणि जनसंघटनांचे प्रतिनिधी तसेच मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते.
