मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी समेत कई राष्ट्रीय मुद्द्यां पर फौरी दखल दी मंग
रिपोर्ट: एस. मुनीर | अलीगढ़
राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ते भारत मुक्ति मोर्चा ने मंगळवार गी अलीगढ़ कलेक्ट्रेट अग्गें सांझे तौर पर प्रदर्शन कीता ते जिला प्रशासन दे जरिए भारत दे राष्ट्रपति दे नां 13 सूत्री ज्ञापन सौंपेआ। इस मौके पर बड़ी गिनती च कार्यकर्ता, समाजसेवी ते बक्ख-बक्ख संगठनों दे प्रतिनिधि मौजूद हे।
संगठनों दा आखना हा कि एह ज्ञापन सिरफ किसे इक वर्ग जां इक मुद्दे तक सीमित नेईं ऐ, बल्कि संविधान दी सर्वोच्चता, लोकतांत्रिक मूल्य, धार्मिक आज़ादी, सामाजिक न्याय ते हर नागरिक दे बराबरी दे अधिकार दी रक्षा दी मंग करदा ऐ।
ज्ञापन च आखेआ गेआ ऐ कि मौजूदा सामाजिक ते राजनीतिक हालातां च संविधान दे बुनियादी सिद्धांतां, सांप्रदायिक सद्भाव, धार्मिक आज़ादी ते सारे नागरिकां दे समान अधिकारां कन्नै जुड़े कई गंभीर सवाल पैदा होए न। इस वास्ते संवैधानिक संस्थानें गी अपनी जिम्मेवारी निभांदे होए हर नागरिक दे मौलिक अधिकारां दी रक्षा करनी चाहिदी ऐ।
राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, अलीगढ़ दे महासचिव इंजीनियर मोहम्मद राहत सुल्तान ने आखेआ कि ज्ञापन दी सब तों वड्डी मंग मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी दी 38 इमारतां गी ढाहण लेई जारी नोटिस फौरी तौर पर वापस लैणा ऐ। उंदा आखना हा कि किसे वी शिक्षण संस्था कन्नै जुड़े विवाद दा हल कानून ते अदालत दे जरिए होना चाहिदा ऐ, नेईं कि ढहाई दी कार्रवाई दे जरिए। उनें आखेआ कि इस यूनिवर्सिटी कन्नै हजारें विद्यार्थी दा भविष्य जुड़िआ होआ ऐ।
ज्ञापन च नागरिकता संशोधन कानून (CAA), समान नागरिक संहिता (UCC) ते वक्फ संशोधन अधिनियम-2025 दी समीक्षा दी मंग वी कित्ती गेई ऐ। इसदे नाल संविधान दे अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 ते 29 तहत धार्मिक आज़ादी, पूजा-पाठ, धार्मिक संस्थानां दे प्रबंधन, शिक्षा ते सांस्कृतिक अधिकारां दी पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने दी अपील कित्ती गेई ऐ।
संगठनों ने मॉब लिंचिंग ते गौ-हत्या दे आरोपां नाल जुड़े मामलेआं दी निष्पक्ष जांच, दोषियां खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई ते पीड़ित परिवारें गी जल्दी न्याय देण दी मंग कित्ती। इसदे इलावा कथित झूठे मामलेआं च जेल च बंद मुस्लिम नौजवानां, उलेमां ते धार्मिक शख्सियतां दे मामलेआं दी पारदर्शी जांच कराके न्याय देण दी वी अपील कित्ती गेई।
ज्ञापन च सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम कानून लागू करने, Places of Worship Act, 1991 दा सख्ती कन्नै पालन, 15 अगस्त 1947 दी धार्मिक स्थिति बरकरार रखण, संविधान दे अनुच्छेद 341(3) च धर्म दे आधार पर लगी पाबंदी खत्म करने, जातिगत जनगणना करवाण ते अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग ते अल्पसंख्यक समुदायें गी आबादी दे अनुपात च प्रतिनिधित्व देण दी मंग वी शामिल ऐ।
इसदे अलावा हजरत मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) दी शान च गुस्ताखी करने वाल्यां ते किसे वी धर्म जां समाज दे अगुआं खिलाफ अपमानजनक बयान देण वाल्यां खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई, गोपाल सिंह, सच्चर, मिश्रा ते कुंडू आयोग दी सिफारिशां लागू करने ते धर्म जां जात दे नां पर नफरत फैलाण वाल्यां खिलाफ प्रभावी कार्रवाई दी मंग वी ज्ञापन दा हिस्सा ऐ।
इंजीनियर मोहम्मद राहत सुल्तान ने आखेआ कि भारत दा संविधान हर नागरिक गी समानता, न्याय ते धार्मिक आज़ादी दी गारंटी दिन्दा ऐ। इस करके एह जरूरी ऐ कि इनां संवैधानिक सिद्धांतां दा पूरी ईमानदारी कन्नै पालन होवे। उनें उम्मीद जताई कि राष्ट्रपति ज्ञापन च उठाए गे मुद्द्यां पर गंभीरता कन्नै गौर करङन ते संबंधित विभागां गी जरूरी निर्देश जारी करङन।
ज्ञापन सौंपण दे मौके पर प्रदीप एडवोकेट, मोहम्मद हामिद, रवि दिवाकर, इंजीनियर मोहम्मद राहत सुल्तान, मदन कश्यप, अज़हर आलम, बी. डी. नकवी, मंसूर अत्ता, सत्य प्रकाश ते जमीयत उलेमा-ए-हिंद (पश्चिम उत्तर प्रदेश) दी वर्किंग कमेटी दे सदस्य मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी समेत कई सामाजिक, धार्मिक ते जन संगठनों दे प्रतिनिधि ते बड़ी गिनती च कार्यकर्ता मौजूद हे।
