मौलाना मोहम्मद अली जौहर विद्यापीठासह महत्त्वाच्या राष्ट्रीय विषयांवर तात्काळ हस्तक्षेपाची मागणी
वार्ताहर : एस. मुनीर | अलीगढ
राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चो आनी भारत मुक्ती मोर्च्यान मंगळार अलीगढ कलेक्टरेटासमोर संयुक्तरीत्या निदर्शनां करीत जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून भारताच्या राष्ट्रपतींक उद्देशून 13 मुद्द्यांचो निवेदन सादर केलो. ह्या वेळी मोठ्या संख्येन कार्यकर्ते, समाजसेवक आनी विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित आसले.
संघटनांनी सांगिलें की, हो निवेदन फकत एका समाजापुरतें वा एका विषयापुरतें मर्यादित ना. हाचे उद्दिष्ट भारताच्या संविधानिक मूल्यांचें संरक्षण, लोकशाही परंपरा, धार्मिक स्वातंत्र्य, सामाजिक न्याय आनी सगळ्या नागरिकांच्या समान अधिकारांचो आदर राखपाचें आसा.
निवेदनांत नमूद केलां की, सद्याच्या सामाजिक आनी राजकीय परिस्थितीन संविधानाचे मूलभूत तत्त्व, सामाजिक सलोखा, धार्मिक स्वातंत्र्य आनी सर्व नागरिकांच्या समान अधिकारांबद्दल अनेक गंभीर प्रश्न उभे राहिले आसा. ह्या पार्श्वभूमीवर संविधानिक संस्थांनी आपली जबाबदारी पार पाडून प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत हक्क सुरक्षित करावेत, अशी मागणी करण्यात आयली.
राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, अलीगढचे महासचिव इंजिनियर मोहम्मद राहत सुलतान यांनी सांगिलें की, निवेदनांतली प्रमुख मागणी म्हणजे मौलाना मोहम्मद अली जौहर विद्यापीठाच्या 38 इमारती पाडपाखातीर दिलेलो नोटीस तात्काळ मागें घेवपाचो. तांणी म्हटलें की, कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेशी संबंधित वाद कायदेशीर आनी न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे सोडवपाक जाय, पाडकाम करून ना. ह्या विद्यापीठाशीं हजारो विद्यार्थ्यांचें भविष्य जोडिलेलें आसा.
निवेदनांत नागरिकत्व सुधारणा कायदो (CAA), समान नागरी संहिता (UCC) आनी वक्फ सुधारणा कायदो 2025 यांची फेरतपासणी करपाची मागणी करण्यात आयली. तशेंच भारतीय संविधानाच्या कलम 25, 26, 27, 28 आनी 29 अंतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्य, उपासना, धार्मिक संस्थांचें व्यवस्थापन, शिक्षण आनी सांस्कृतिक अधिकारांचें पूर्ण संरक्षण करपाची मागणी करण्यात आयली.
संघटनांनी मॉब लिंचिंग आनी गोहत्येच्या आरोपांशी संबंधित घटनांची निष्पक्ष चौकशी, दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई आनी पीडित कुटुंबांक वेळेत न्याय दिवपाची मागणी केली. तशेंच संशयावर वा कथित खोट्या प्रकरणांत तुरुंगांत आसिल्ल्या मुस्लिम युवक, उलेमा आनी धार्मिक व्यक्तींच्या प्रकरणांची पारदर्शक चौकशी करून न्याय दिवपाची मागणी केली.
निवेदनांत सांप्रदायिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदो लागू करपाचो, Places of Worship Act, 1991 ची काटेकोर अंमलबजावणी करपाची, 15 ऑगस्ट 1947 ची धार्मिक स्थिती कायम राखपाची, संविधानाच्या कलम 341(3) मधील धर्माधारित निर्बंध काडून टाकपाची, जातीनिहाय जनगणना करपाची आनी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आनी अल्पसंख्याक समाजांक लोकसंख्येच्या प्रमाणांत प्रतिनिधित्व दिवपाची मागणी करण्यात आयली.
तशेंच हजरत मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) यांच्याविरुद्ध आक्षेपार्ह वक्तव्य करणार्यांवर, कोणत्याही धर्माच्या वा समाजाच्या नेत्यांचा अपमान करणार्यांवर कठोर कारवाई, गोपाल सिंह, सच्चर, मिश्रा आनी कुंडू आयोगांच्या शिफारशी लागू करपाच्या आनी धर्म वा जातीच्या नावान द्वेष पसरवणार्यांवर प्रभावी कारवाई करपाची मागणी करण्यात आयली.
इंजिनियर मोहम्मद राहत सुलतान यांनी सांगिलें की, भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिकाक समानता, न्याय आनी धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी दिता. म्हणून ह्या संविधानिक मूल्यांची प्रामाणिकपणान अंमलबजावणी जावप गरजेचें आसा. राष्ट्रपती ह्या मागण्यांक गंभीरपणान विचार करून संबंधित अधिकाऱ्यांक आवश्यक निर्देश दितले, अशी तांणी अपेक्षा व्यक्त केली.
निवेदन सादर करताना प्रदीप अॅडव्होकेट, मोहम्मद हमीद, रवी दिवाकर, इंजिनियर मोहम्मद राहत सुलतान, मदन कश्यप, अझहर आलम, बी. डी. नकवी, मन्सूर अत्ता, सत्य प्रकाश आनी जमीयत उलेमा-ए-हिंद (पश्चिम उत्तर प्रदेश) चे कार्यकारी समिती सदस्य मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी यांच्यासह विविध सामाजिक, धार्मिक आनी जनसंघटनांचे प्रतिनिधी आनी मोठ्या संख्येन कार्यकर्ते उपस्थित आसले.
