मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालयसहित महत्वपूर्ण राष्ट्रिय विषयमा तत्काल हस्तक्षेपको माग
रिपोर्ट: एस. मुनीर | अलीगढ
राष्ट्रिय मुस्लिम मोर्चा र भारत मुक्ति मोर्चाले मंगलबार अलीगढ कलेक्ट्रेटमा संयुक्त रूपमा प्रदर्शन गर्दै जिल्ला प्रशासनमार्फत भारतका राष्ट्रपतिका नाममा १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। कार्यक्रममा ठूलो संख्यामा कार्यकर्ता, सामाजिक अभियन्ता तथा विभिन्न संगठनका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए।
संगठनहरूले बताएअनुसार यो ज्ञापनपत्र कुनै एक समुदाय वा एउटा मात्र विषयमा सीमित छैन। यसले भारतको संविधानको सर्वोच्चता, लोकतान्त्रिक मूल्य, धार्मिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र सबै नागरिकको समान अधिकारको संरक्षण को माग उठाएको छ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ कि वर्तमान सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानका आधारभूत सिद्धान्त, सामाजिक सद्भाव, धार्मिक स्वतन्त्रता र नागरिकहरूको समान अधिकारसँग सम्बन्धित धेरै महत्वपूर्ण प्रश्नहरू उठेका छन्। यस्तो अवस्थामा संवैधानिक संस्थाहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकारको रक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
राष्ट्रिय मुस्लिम मोर्चा, अलीगढका महासचिव इन्जिनियर मोहम्मद राहत सुल्तानले बताए कि ज्ञापनपत्रको प्रमुख मागमध्ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालयका ३८ वटा भवन भत्काउन जारी गरिएको नोटिस तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने रहेको छ। उनले कुनै पनि शैक्षिक संस्थासँग सम्बन्धित विवादको समाधान कानुनी र न्यायिक प्रक्रियाबाट गरिनुपर्ने बताए। ध्वस्तीकरणको कारबाहीबाट नभई संवाद र कानुनी प्रक्रियाबाट समाधान खोजिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले विश्वविद्यालयसँग हजारौं विद्यार्थीको भविष्य जोडिएको बताए।
ज्ञापनपत्रमा नागरिकता संशोधन ऐन (CAA), समान नागरिक संहिता (UCC) र वक्फ संशोधन ऐन–२०२५ को पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ। साथै भारतीय संविधानका धारा २५, २६, २७, २८ र २९ अन्तर्गत धार्मिक स्वतन्त्रता, पूजा-अर्चना, धार्मिक संस्थाको व्यवस्थापन, शिक्षा र सांस्कृतिक अधिकारको पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ।
संगठनहरूले भीडद्वारा हुने हिंसा (मब लिंचिङ) तथा गोरक्षाका नाममा हुने घटनासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही र पीडित परिवारलाई समयमै न्याय उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। साथै शंका वा कथित झुटा मुद्दामा जेलमा रहेका मुस्लिम युवा, उलेमा तथा धार्मिक व्यक्तित्वहरूको मुद्दाको पारदर्शी अनुसन्धान गरी न्याय दिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा साम्प्रदायिक हिंसा रोकथाम ऐन लागू गर्नुपर्ने, Places of Worship Act, 1991 को कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, १५ अगस्ट १९४७ को धार्मिक स्थिति कायम राख्नुपर्ने, संविधानको धारा ३४१(३) मा धर्मका आधारमा रहेको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने, जातीय जनगणना गराउनुपर्ने तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग र अल्पसंख्यक समुदायलाई जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व दिनुपर्ने माग पनि समावेश गरिएको छ।
यसका साथै हजरत मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) को सम्मानमा आपत्तिजनक टिप्पणी गर्नेहरू तथा कुनै पनि धर्म वा सामाजिक नेताविरुद्ध अपमानजनक बयान दिनेहरूविरुद्ध कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने, गोपाल सिंह, सच्चर, मिश्रा र कुन्डु आयोग का सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा धर्म वा जातिको नाममा घृणा फैलाउने तत्वहरूविरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने माग गरिएको छ।
इन्जिनियर मोहम्मद राहत सुल्तानले भने कि भारतीय संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई समानता, न्याय र धार्मिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता दिएको छ। त्यसैले यी संवैधानिक मूल्यहरूको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनले बताए। राष्ट्रपतिले ज्ञापनपत्रमा उठाइएका विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा प्रदीप एडभोकेट, मोहम्मद हमिद, रवि दिवाकर, इन्जिनियर मोहम्मद राहत सुल्तान, मदन कश्यप, अजहर आलम, बी.डी. नकवी, मन्सूर अत्ता, सत्य प्रकाश तथा जमीयत उलेमा–ए–हिन्द (पश्चिम उत्तर प्रदेश) का कार्यसमिति सदस्य मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी लगायत विभिन्न सामाजिक, धार्मिक तथा जनसंगठनका प्रतिनिधि र ठूलो संख्यामा कार्यकर्ताहरू उपस्थित थिए।
