मौलाना-मोहम्मद-अली-जौहर-विश्वविद्यालय-सहितेषु प्रमुख-राष्ट्रीय-विषयेषु शीघ्र-हस्तक्षेपस्य आग्रहः
वार्ता: एस. मुनीर | अलीगढम्
राष्ट्रिय-मुस्लिम-मोर्चा तथा भारत-मुक्ति-मोर्चा इत्येताभ्यां संस्थाभ्यां मङ्गलवासरे अलीगढ-जनपदस्य कलेक्ट्रेट्-कार्यालयस्य पुरतः संयुक्तरूपेण प्रदर्शनं कृत्वा, जनपद-प्रशासनस्य माध्यमेन भारतस्य राष्ट्रपतये १३ सूत्रीयं ज्ञापनपत्रं समर्पितम्। अस्मिन् अवसरे बहवः कार्यकर्तारः, सामाजिक-कार्यकर्तारः तथा विभिन्न-संस्थाः प्रतिनिधयः उपस्थिताः आसन्।
संस्थाभिः उक्तं यत् एतत् ज्ञापनपत्रं न केवलं कस्यचित् एकस्य वर्गस्य अथवा एकस्य विषयस्य सम्बन्धि अस्ति, अपि तु भारतस्य संवैधानिक-मूल्यानां, लोकतान्त्रिक-परम्पराणां, धार्मिक-स्वातन्त्र्यस्य, सामाजिक-न्यायस्य तथा सर्वेषां नागरिकाणां समानाधिकाराणां संरक्षणाय प्रस्तुतम् अस्ति।
ज्ञापनपत्रे उक्तं यत् वर्तमान-सामाजिक-राजनैतिक-परिस्थितौ संविधानस्य मूल-सिद्धान्ताः, सामाजिक-सौहार्दम्, धार्मिक-स्वातन्त्र्यम् तथा सर्वेषां नागरिकाणां समान-अधिकाराः सम्बन्धिताः अनेकाः महत्वपूर्णाः विषयाः सम्मुखे आगताः सन्ति। अतः संवैधानिक-संस्थाभिः स्वकीय-दायित्वं निर्वह्य प्रत्येकस्य नागरिकस्य मौलिक-अधिकाराणां संरक्षणं सुनिश्चितं कर्तव्यम्।
राष्ट्रिय-मुस्लिम-मोर्चा, अलीगढस्य महासचिवः अभियन्ता मोहम्मद राहत सुल्तानः अवदत् यत् ज्ञापनपत्रस्य प्रमुखेषु आग्रहांमध्ये मौलाना-मोहम्मद-अली-जौहर-विश्वविद्यालयस्य ३८ भवनानां ध्वस्तीकरणार्थं प्रदत्तस्य सूचनापत्रस्य तत्कालं प्रत्याहरणम् प्रमुखः अस्ति। तेन उक्तं यत् कस्यापि शैक्षणिक-संस्थायाः सम्बन्धित-विवादस्य समाधानं विधिसम्मत-न्यायिक-प्रक्रियया एव भवितव्यम्, न तु ध्वस्तीकरणेन। अस्य विश्वविद्यालयस्य सहस्राधिकानां छात्राणां भविष्यं सम्बद्धम् अस्ति।
ज्ञापनपत्रे नागरिकता-संशोधन-अधिनियमः (CAA), समान-नागरिक-संहिता (UCC) तथा वक्फ-संशोधन-अधिनियमः २०२५ इत्येषां पुनर्विचारस्य आग्रहः कृतः। अपि च भारतीय-संविधानस्य अनुच्छेदाः २५, २६, २७, २८ तथा २९ अन्तर्गत धार्मिक-स्वातन्त्र्यस्य, उपासनायाः, धार्मिक-संस्थानानां प्रबन्धनस्य, शिक्षायाः तथा सांस्कृतिक-अधिकाराणां पूर्ण-संरक्षणस्य आह्वानं कृतम्।
संस्थाभिः जनसमूहेन कृत-हिंसा (मॉब-लिंचिंग) तथा गौ-वध-आरोप-सम्बन्धित-प्रकरणेषु निष्पक्ष-अन्वेषणस्य, दोषिणां विरुद्धं कठोर-विधिक-कार्यवाही तथा पीडित-परिवाराणां शीघ्र-न्यायस्य आग्रहः कृतः। संशयस्य अथवा कथित-मिथ्या-प्रकरणानां आधारेण कारागारेषु स्थितानां मुस्लिम-युवकानां, उलेमानां तथा धार्मिक-व्यक्तीनां विषयेषु पारदर्शी-अन्वेषणं कृत्वा न्यायं दातुमपि आग्रहः कृतः।
ज्ञापनपत्रे साम्प्रदायिक-हिंसा-निवारण-अधिनियमस्य प्रवर्तनम्, पूजा-स्थल-अधिनियमः १९९१ इत्यस्य कठोर-पालनम्, १५ अगस्त १९४७ इत्यस्य धार्मिक-स्थितेः संरक्षणम्, संविधानस्य अनुच्छेदः ३४१(३) मध्ये धर्म-आधारित-प्रतिबन्धानां समाप्तिः, जाति-आधारित-जनगणनायाः आयोजनम् तथा अनुसूचित-जाति, अनुसूचित-जनजाति, अन्य-पिछड़ा-वर्ग तथा अल्पसंख्यक-समुदायानां जनसंख्या-अनुपातेन प्रतिनिधित्वस्य आग्रहः अपि समाविष्टः अस्ति।
तदतिरिक्तं पैगम्बर-मोहम्मदस्य (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) विषये अपमानजनक-वक्तव्यं दातॄणां तथा कस्यापि धर्मस्य वा सामाजिक-नेतॄणां विरुद्धं अपमानजनक-कथनं कुर्वतां विरुद्धं कठोर-विधिक-कार्यवाही, गोपाल-सिंह, सच्चर, मिश्रा तथा कुंडू आयोगानां अनुशंसानां क्रियान्वयनम् तथा धर्म-जातेः नाम्ना द्वेषं प्रसारयतां जनानां विरुद्धं प्रभावी-कार्यवाही इत्यादयः आग्रहाः कृताः।
अभियन्ता मोहम्मद राहत सुल्तानः अवदत् यत् भारतीय-संविधानं प्रत्येकं नागरिकं समानता, न्यायः तथा धार्मिक-स्वातन्त्र्यस्य अधिकारं प्रददाति। अतः एतेषां संवैधानिक-मूल्यानां निष्ठापूर्वकं पालनम् आवश्यकम् अस्ति। राष्ट्रपतिः ज्ञापनपत्रे उल्लिखितानां विषयाणां गम्भीरतया विचारं कृत्वा सम्बन्धित-विभागेभ्यः आवश्यक-निर्देशान् प्रदास्यन्ति इति आशा व्यक्ता।
ज्ञापनपत्र-समर्पणस्य अवसरे प्रदीप-अधिवक्ता, मोहम्मद-हामिद, रवि-दिवाकर, अभियन्ता मोहम्मद राहत सुल्तान, मदन-कश्यप, अज़हर-आलम, बी.डी. नकवी, मन्सूर-अत्ता, सत्यप्रकाशः तथा जमीयत-उलेमा-ए-हिन्द (पश्चिम-उत्तरप्रदेश) कार्यकारिणी-सदस्यः मुफ्ती-मोहम्मद-अकबर-कासमी इत्यादयः विभिन्न-सामाजिक-धार्मिक-जनसंगठनानां प्रतिनिधयः तथा बहवः कार्यकर्तारः उपस्थिताः आसन्
