रिपोर्ट– एस. मुनीर
अलिगढ। अलिगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) र नगर निगमबीच जग्गालाई लिएर जारी विवाद दिनप्रतिदिन गम्भीर बन्दै गएको छ। जग्गा एएमयूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै एएमयू शिक्षक संघ र विद्यार्थीहरूले लगातार विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। एएमयू प्रशासनले पनि समस्या समाधानका लागि प्रयास भइरहेको बताउँदै आएको छ। तर प्रशासनको दाबी र आरटीआईमार्फत सार्वजनिक भएको जानकारीबीच कथित विरोधाभास रहेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
अधिवक्ता सैयद कैफ हसनले विश्वविद्यालय प्रशासनलाई यस विषयमा पूर्ण पारदर्शिता अपनाउँदै आफ्नो कानुनी स्थिति स्पष्ट पार्न माग गरेका छन्। उल्लेखनीय छ कि एएमयूको घोडचढी प्रशिक्षणको जग्गामा नगर निगमले कब्जा गर्ने प्रयास गरेको आरोपपछि सैयद कैफ हसनले इलाहाबाद उच्च अदालतमा नगर निगमविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए।
आरटीआईको जवाफ र प्रशासनको दाबीबीच कथित विरोधाभास
अधिवक्ता सैयद कैफ हसनका अनुसार एएमयू प्रशासनले घोडचढी प्रशिक्षणको जग्गासम्बन्धी मुद्दा एसडीएम अदालतमा दायर गरिएको बताउँदै आएको छ। तर यही वर्ष मे महिनामा प्रोपर्टी कार्यालयले आरटीआईको जवाफमा उक्त जग्गासँग सम्बन्धित कुनै मुद्दाको जानकारी कार्यालयमा उपलब्ध नभएको जनाएको थियो।
उनले विश्वविद्यालयले वास्तवमै मुद्दा दायर गरेको भए मुद्दाको विवरण, सम्बन्धित कागजात तथा हालको अवस्थाबारे सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार एएमयूको जग्गा र संस्थाको हितसँग सम्बन्धित यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा केवल बयान जारी गर्नु पर्याप्त हुँदैन। विद्यार्थी, शिक्षक, पूर्वविद्यार्थी तथा अलिगढका जनतालाई विश्वविद्यालयले अहिलेसम्म के-कस्ता कानुनी कदम चालेको छ र त्यसको वर्तमान अवस्था के छ भन्ने जानकारी पाउने अधिकार रहेको उनले बताए।
एसडीएमको भूमिकामाथि पनि प्रश्न
सैयद कैफ हसनले सम्बन्धित एसडीएमको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। यदि त्यही अधिकारी जग्गा कब्जा गर्ने कथित प्रयासका क्रममा घटनास्थलमा पुगेका थिए भने उनको अगाडि हुने प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको उनले बताए।
उनले सम्बन्धित एसडीएमले आफूलाई यस मामिलाबाट अलग गर्नुपर्ने वा जिल्लाधिकारीले मुद्दालाई कुनै निष्पक्ष न्यायिक मञ्चमा स्थानान्तरण गर्ने विषयमा विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यसबाट कुनै पनि पक्षलाई न्यायिक प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने अवसर नहुने उनको भनाइ छ।
निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको मौनतामाथि प्रश्न
जमियत उलेमा-ए-हिन्दको पश्चिमी उत्तर प्रदेश कार्यसमितिका सदस्य मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमीले पनि यस विषयमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
उनले अलिगढ नगर निगममा समाजवादी पार्टीका ३३ र बहुजन समाज पार्टीका दुई पार्षद रहेको बताए। तीमध्ये ठूलो संख्या मुस्लिम समुदायसँग सम्बन्धित प्रतिनिधिहरूको रहेको उनको भनाइ छ। उनले प्रश्न गरे– के यी प्रतिनिधिहरूले नगर निगम आयुक्त वा मेयरसँग भेट गरी एएमयूको जग्गाको मुद्दा उठाएका छन्?
मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमीले राजनीतिक मतभेद आफ्नो ठाउँमा भए पनि कुनै ऐतिहासिक शैक्षिक संस्थाको हितको प्रश्न उठ्दा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने कि जनताले आफ्ना प्रतिनिधिलाई केवल सदनमा बस्नका लागि होइन, जनताका समस्या र अधिकारको आवाज उठाउनका लागि निर्वाचित गरेका हुन्।
तारिक मन्सुरलाई सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह
इन्डियन युनियन मुस्लिम लिगका वरिष्ठ नेता तथा एएमयू विद्यार्थी संघका पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर बसीर अहमद खानले एएमयूको जग्गा विवाद समाधानका लागि प्रोफेसर तारिक मन्सुरलाई सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेका छन्।
अलिगढ आगमनका क्रममा प्रतिनिधि इन्कलाबसँग कुराकानी गर्दै प्रोफेसर बसीर अहमद खानले तारिक मन्सुर एएमयूका पूर्वविद्यार्थी, पूर्वशिक्षक तथा विश्वविद्यालयका पूर्वकुलपति रहेको बताए। वर्तमान समयमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा उनको महत्वपूर्ण पहुँच र प्रभाव रहेको भन्दै आफ्नो मातृसंस्थासँग सम्बन्धित यस महत्वपूर्ण विषयमा उनले अगाडि आउनुपर्ने बताए।
उनले प्रोफेसर तारिक मन्सुरले उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी एएमयूको जग्गासँग सम्बन्धित वास्तविक तथ्यहरू उनीहरूसमक्ष राख्नुपर्ने तथा कानुन र संविधानको दायराभित्र रहेर समस्याको समाधानका लागि प्रयास गर्नुपर्ने बताए।
एएमयू प्रशासनले पनि पहल गर्नुपर्ने
प्रोफेसर बसीर अहमद खानले एएमयू प्रशासनले पनि केवल प्रतीक्षा गरेर बस्न नहुने बताए। विश्वविद्यालयले प्रोफेसर तारिक मन्सुरसँग औपचारिक रूपमा सम्पर्क गरी मुद्दासँग सम्बन्धित सबै कागजात उपलब्ध गराउनुपर्ने र समाधानका लागि उनको सहयोग माग्नुपर्ने उनले बताए।
उनले यो विषयलाई कुनै राजनीतिक दलविरुद्धको अभियानका रूपमा नभई एएमयूको हितसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। तथ्य, कानुन र दस्तावेजी प्रमाणका आधारमा विश्वविद्यालयको हितको रक्षा गर्नु नै मुख्य उद्देश्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
एएमयूको हितको रक्षा नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण
प्रोफेसर बसीर अहमद खानले एएमयू एउटा ऐतिहासिक शैक्षिक संस्था भएकाले विश्वविद्यालय प्रशासन, निर्वाचित प्रतिनिधि, पूर्वविद्यार्थी तथा राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रभाव राख्ने व्यक्तिहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने बताए।
एएमयूको जग्गालाई लिएर विवाद अझै जारी छ। जग्गा एएमयूको हितमा सुरक्षित राख्नुपर्ने माग गर्दै विद्यार्थी तथा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित संगठनहरूले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ, एएमयू प्रशासनले विवाद समाधानका लागि प्रयास भइरहेको बताउँदै आएको छ।
अब विश्वविद्यालय प्रशासन र सम्बन्धित अधिकारीहरूले यस विवादको समाधानका लागि आगामी दिनमा कस्ता कानुनी तथा प्रशासनिक कदम चाल्छन् भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।