ਰਿਪੋਰਟ– ਐਸ. ਮੁਨੀਰ

ਅਲੀਗੜ੍ਹ: ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (AMU) ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। AMU ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ AMU ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। AMU ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ RTI ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਕੀਲ ਸੈਯਦ ਕੈਫ ਹਸਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ AMU ਦੇ ਘੁੜਸਵਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਯਦ ਕੈਫ ਹਸਨ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

RTI ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ

ਸੈਯਦ ਕੈਫ ਹਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, AMU ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਘੁੜਸਵਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ SDM ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ RTI ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ AMU ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ।

SDM ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ

ਸੈਯਦ ਕੈਫ ਹਸਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ SDM ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ SDM ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ

ਜਮਿਅਤ ਉਲਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਫ਼ਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਕਾਸਮੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 33 ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਸ਼ਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਮੇਅਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ AMU ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ?

ਮੁਫ਼ਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਕਾਸਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।

ਤਾਰਿਕ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਇੰਡਿਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ AMU ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ AMU ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਾਰਿਕ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਰਿਕ ਮਨਸੂਰ AMU ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਤ੍ਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਾਰਿਕ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ AMU ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਲ ਤੱਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

AMU ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ AMU ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਡੀਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਾਰਿਕ ਮਨਸੂਰ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ AMU ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

AMU ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ AMU ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

AMU ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ AMU ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, AMU ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।