हरियाणा चुनाव धांधली: राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा

नई दिल्ली, – कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कथित “वोट चोरी” के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस द्वारा जारी ‘H Files’ (एच फाइल्स) रिपोर्ट में 25 लाख फर्जी वोटरों के प्रमाण मौजूद हैं, जिनमें 5.21 लाख डुप्लिकेट वोट, 93,174 अमान्य वोट और 19.26 लाख बल्क वोटर शामिल हैं।

राहुल गांधी ने इसे “हाइड्रोजन बम” करार देते हुए कहा कि यह केवल हरियाणा ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र पर हमला है।

राहुल गांधी के मुख्य बिंदु:

ECI की निष्क्रियता: “चुनाव आयोग (ECI) ने शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। हमने नौ बार लिखित शिकायत दी थी।”
SIR प्रक्रिया का दुरुपयोग: “इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके कांग्रेस समर्थक वोटरों को हटा दिया गया।”
AI विश्लेषण: “98.7% फोटो समानता मिली — यानी एक ही व्यक्ति के 47 वोट।”
डेटा सार्वजनिक: “#HFilesLive पर आज रात डेटा सार्वजनिक किया जाएगा।”
सुप्रीम कोर्ट और जनादेश अभियान: “हम सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करेंगे और ‘जनादेश बचाओ’ अभियान शुरू करेंगे।”

अयाज़ खान अच्छू का बयान:

राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 15 मिनट बाद, कांग्रेस के डिजिटल नेटवर्क और डेटा एनालिसिस सेल के राष्ट्रीय समन्वयक न्याय योद्धा अयाज़ खान अच्छू ने बयान दिया।

उनका कहना था: “आज राहुल गांधी जी ने जो ‘हाइड्रोजन बम’ फोड़ा है, वह कोई राजनीतिक नारा नहीं — यह 25 लाख फर्जी वोटों का डिजिटल पोस्टमॉर्टम है।

हमारे पास हर फर्जी वोटर का नाम, पता, फोटो, वोटिंग टाइमस्टैम्प और IP लॉग मौजूद है।
यह सिर्फ हरियाणा की 90 सीटों की कहानी नहीं — यह लोकतंत्र को हैक करने की राष्ट्रीय स्क्रिप्ट है।
‘एच फाइल्स 2.0’ तैयार है — इसमें 7 राज्यों के 1.2 करोड़ संदिग्ध वोटरों का डेटा है।
कल सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की जाएगी, शाम 4 बजे चंडीगढ़ में रैली होगी, और रात 8 बजे #HFilesLive पर सार्वजनिक प्रमाण रखे जाएंगे।
अब यह सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि नागरिक अधिकारों के अस्तित्व की लड़ाई है।”

प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रभाव

कांग्रेस ने दावा किया कि हर आठवां वोट फर्जी था (कुल वोटों का लगभग 12.5%)।
भाजपा ने इस आरोप को “डिजिटल ड्रामा” करार दिया।
चुनाव आयोग (ECI) ने कहा कि “10 दिनों में सबूत सौंपें।”

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह खुलासा हरियाणा और अन्य राज्यों के आगामी चुनावों में डिजिटल वोटिंग सुरक्षा और निगरानी पर बहस को तेज कर सकता है।

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