जिलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देश पर युद्ध स्तर पर सड़क निर्माण एवं गड्ढा मुक्ति कार्य शुरू

आगरा। जनपद में आमजन को सुगम, सुरक्षित एवं बाधारहित यातायात उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। मनीष बंसल के निर्देशों के बाद आगरा मेट्रो परियोजना से जुड़े क्षेत्रों में सड़क निर्माण, गड्ढा मुक्ति और यातायात व्यवस्था सुधारने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है।जिलाधिकारी द्वारा मेट्रो अधिकारियों को तलब कर शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था और सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए थे। निर्देशों का असर अब ज़मीन पर दिखाई देने लगा है।उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (यूपीएमआरसी) ने आगरा मेट्रो परियोजना के अंतर्गत कई अहम कदम उठाए हैं। दूसरे कॉरिडोर में जिन स्थानों पर यू-गर्डर रखे जा चुके हैं अथवा पिलर निर्माण पूरा हो गया है, वहां से बैरिकेडिंग हटाकर सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही मॉल रोड के बड़े हिस्से से बैरिकेडिंग हटाई जा चुकी है।
यूपी मेट्रो द्वारा कैंट क्षेत्र में सुल्तानपुरा, सदर बाजार मेट्रो स्टेशन के आसपास, प्रतापपुरा से कलेक्ट्रेट परिसर के बीच विभिन्न स्थानों, सुभाष पार्क, धाकरान चौराहा, कलेक्ट्रेट, आगरा कॉलेज क्षेत्र, नगर निगम कार्यालय के सामने तथा मॉल रोड और रकाबगंज डिवीजन में कई स्थानों पर पैचवर्क और सड़क निर्माण कार्य पूरे किए जा चुके हैं। वहीं महात्मा गांधी रोड पर पिलर संख्या 134 से 136 और पिलर संख्या 149 (होटल मोती पैलेस क्षेत्र) के पास कार्य तेजी से जारी है।जिलाधिकारी के निर्देश पर सर्वाधिक ट्रैफिक वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्य कराए जा रहे हैं। रावली मंदिर क्षेत्र में सड़क निर्माण कर मार्ग को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है, जिससे स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को राहत मिली है। कलेक्ट्रेट मोड़ पर भी सड़क मरम्मत कार्य पूर्ण हो चुका है।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जहां भी बैरिकेडिंग के कारण अनावश्यक रूप से यातायात बाधित हो रहा है, वहां तत्काल कार्रवाई कर बैरिकेडिंग हटाई जाएगी और सड़क निर्माण कार्य तेजी से पूरा कराया जाएगा।जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कहा कि आमजन को यातायात में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सड़क निर्माण, गड्ढा मुक्ति और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है तथा संबंधित एजेंसियों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।