नई दिल्ली। देशभर के लाखों सेवानिवृत्त पेंशनरों के लिए Employees’ Provident Fund Organisation की EPS-95 के तहत उच्च पेंशन की मांग लंबे समय से संघर्ष का विषय बनी हुई है। अब इस आंदोलन को नई दिशा देने के लिए विभिन्न पेंशनर संगठनों ने मिलकर National Confederation of Pensioners Associations यानी NCPA का गठन किया है।
इस राष्ट्रीय छत्र संगठन का मुख्य उद्देश्य सितंबर 2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों को उनके वास्तविक वेतन के आधार पर उच्च पेंशन दिलाने के लिए आंदोलन को एकजुट और प्रभावी राष्ट्रीय स्वर देना है।
यह पहल ऐसे समय में सामने आई है जब उच्च पेंशन का मुद्दा निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। वर्ष 2022 में Supreme Court of India के महत्वपूर्ण आदेश के बावजूद EPFO विभिन्न कारणों का हवाला देकर उच्च पेंशन के कई आवेदनों को लगातार खारिज करता रहा है।
NCPA का गठन Madras High Court, Calcutta High Court, Allahabad High Court और हाल ही में Karnataka High Court के महत्वपूर्ण फैसलों के बाद किया गया है। पेंशनर संगठनों का आरोप है कि न्यायालयों के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद EPFO उच्च पेंशन लागू करने में अनिच्छा दिखा रहा है।
NCPA का कहना है कि अब तक अलग-अलग स्तर पर चल रहे प्रयासों को एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का रूप दिया जाएगा। इसके तहत EPFO कार्यालयों, ट्रस्टियों और नीति-निर्माताओं के समक्ष समन्वित तरीके से प्रतिनिधित्व किया जाएगा।
संगठन के नेतृत्व में Steel Authority of India Limited, Indian Oil Corporation Limited, BEML Limited, MMTC Limited, HMT Limited, Hindustan Aeronautics Limited, ITI Limited, Bharat Electronics Limited और National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India से जुड़े प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है।
नई कार्यकारिणी में B. N. Agrawal को अध्यक्ष, Anuradha Roy को उपाध्यक्ष, Satish Chandra Sharma को महासचिव तथा K. A. Narasimhan को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
अध्यक्ष बी. एन. अग्रवाल ने कहा कि NCPA का गठन पेंशनरों की लड़ाई में एक बड़ा और सकारात्मक कदम है। उनके अनुसार अब व्यक्तिगत स्तर के संघर्षों से आगे बढ़कर सभी संगठन सामूहिक शक्ति के रूप में कार्य करेंगे, ताकि प्रत्येक सेवानिवृत्त कर्मचारी को न्याय मिल सके।
