माजी विद्यार्थ्याने निवड प्रक्रियेवर उपस्थित केले प्रश्न; एएमयू प्रशासनाचा दावा—नियमांनुसारच झाली नियुक्ती

रिपोर्ट: एस. मुनीर

अलीगड। अलीगड मुस्लिम विद्यापीठाचे (एएमयू) कुलगुरू प्रोफेसर नईमा खातून यांचा मुलगा अली फरहान गुलरेज याची विद्यापीठाच्या कायदा विभागात सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याने या नियुक्तीवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. एका माजी विद्यार्थ्याने केलेल्या तक्रारीनंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने या प्रकरणी एएमयू प्रशासनाकडून खुलासा मागवला आहे.

फरहान गुलरेज यांची नियुक्ती डॉ. बी. आर. आंबेडकर चेअर अंतर्गत सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून करण्यात आली आहे. ही चेअर डॉ. आंबेडकरांचे जीवन व विचार, सामाजिक न्याय, समानता तसेच वंचित घटकांच्या सक्षमीकरणाशी संबंधित अध्यापन आणि संशोधनासाठी आहे. ही नियुक्ती पाच वर्षांसाठी किंवा चेअरचा कार्यकाळ संपेपर्यंत—यापैकी जे आधी होईल—करण्यात आली आहे.

नियुक्तीचे पत्र 16 जुलै रोजी जारी करण्यात आले, तर निवड समितीची बैठक 24 जून रोजी झाली होती.

माजी विद्यार्थ्याने निवड प्रक्रियेवर उपस्थित केले प्रश्न

एएमयूचे माजी कायदा विद्यार्थी आणि वकील सय्यद कैफ हसन यांनी 15 जुलै रोजी राष्ट्रपती, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे (UGC) भरती प्रक्रियेत कथित अनियमिततेबाबत तक्रार दाखल केली होती.

तक्रारीत कुलगुरूंची जाहिरात मंजूर करण्यातील भूमिका, शिक्षण मंत्रालय आणि यूजीसीला याबाबत पूर्वसूचना देण्यात आली होती का, तसेच नियुक्ती प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तक्रारदाराने निवड समितीच्या स्थापनेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, यावर्षी कार्यकारी परिषदेची बैठक झाली नसेल, तर निवड समितीसाठी दोन बाह्य तज्ज्ञांची नियुक्ती कोणत्या अधिकाराच्या आधारे करण्यात आली, याचीही चौकशी झाली पाहिजे.

नातेवाईकांच्या नियुक्तीबाबत काय नियम आहेत?

तक्रारदाराने 2018 मध्ये तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा संदर्भ दिला आहे. त्यानुसार, एखाद्या विद्यापीठाच्या कुलगुरू किंवा संस्थेच्या प्रमुखाचा जवळचा नातेवाईक एखाद्या पदासाठी अर्ज करत असल्यास, या नातेसंबंधाची पूर्वकल्पना देणे आणि कुलगुरूंनी निवड प्रक्रियेपासून स्वतःला दूर ठेवणे अपेक्षित आहे.

तक्रारीत असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे की, अशा प्रकरणांमध्ये केवळ कुलगुरूंनी निवड प्रक्रियेपासून दूर राहणे पुरेसे आहे का? संबंधित मंत्रालयाला पूर्वसूचना देणे आणि निवड समितीत अतिरिक्त तज्ज्ञांचा समावेश करणे यासारख्या उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या का, याबाबतही स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे.

एएमयू प्रशासनाचे स्पष्टीकरण

दुसरीकडे, एएमयू प्रशासनाचे म्हणणे आहे की डॉ. बी. आर. आंबेडकर चेअर अंतर्गत सहाय्यक प्राध्यापकाची नियुक्ती सर्व लागू नियम आणि निर्धारित प्रक्रियेनुसारच करण्यात आली आहे.

विद्यापीठाच्या म्हणण्यानुसार, ही नियुक्ती तात्पुरत्या स्वरूपात पाच वर्षांसाठी किंवा चेअरचा कार्यकाळ संपेपर्यंत—यापैकी जे आधी होईल—करण्यात आली आहे. या पदाचा खर्च आणि प्रायोजकत्व भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाकडून डॉ. आंबेडकर फाउंडेशनच्या माध्यमातून केले जाते.

एएमयूने स्पष्ट केले की ही चेअर मंत्रालय आणि विद्यापीठामध्ये झालेल्या करारानुसार चालवली जाते आणि शिक्षण मंत्रालय किंवा यूजीसीच्या अंतर्गत येणाऱ्या नियमित पदांपेक्षा ती वेगळी आहे.

विद्यापीठाच्या माहितीनुसार, प्रो-व्हाइस चान्सलर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या निवड समितीने ही निवड प्रक्रिया पूर्ण केली. या समितीत डॉ. आंबेडकर फाउंडेशनने नामनिर्देशित केलेले एक तज्ज्ञही सहभागी होते.

एएमयू प्रशासनाचा दावा आहे की कुलगुरूंनी निवड प्रक्रियेपासून स्वतःला दूर ठेवले होते आणि या नियुक्तीत त्यांची कोणतीही भूमिका नव्हती.

ठोस कारवाई न झाल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा

तक्रारदार वकील सय्यद कैफ हसन यांनी सांगितले की, विद्यापीठ प्रशासनाने या प्रकरणात ठोस कारवाई केली नाही, तर ते न्यायालयात दाद मागतील.

शिक्षण मंत्रालयाने एएमयू प्रशासनाकडून खुलासा मागवल्यानंतर या प्रकरणाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आता विद्यापीठाच्या उत्तरातून नियुक्ती प्रक्रिया, निवड समितीची रचना आणि संबंधित मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात आले होते की नाही, याबाबत अधिक स्पष्टता मिळण्याची शक्यता आहे.